जी20 नई दिल्ली घोषणा पत्र में क्या खास

जी20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य में सभी विकासात्मक और भू-राजनीतिक मुद्दों पर 9 सितंबर 2023 को आम सहमति बन गई और नई दिल्ली घोषणा पत्र को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया.

नई दिल्ली घोषणा पत्र इन बिंदुओं पर केंद्रित है- मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास, एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाना, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना आदि.

नई दिल्ली घोषणा पत्र कुल 37 पन्नों का है और इसमें 83 पैराग्राफ हैं. इस घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो है पर रूस पर कुछ नहीं कहा गया है.

नई दिल्ली घोषणा पत्र में "यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और टिकाऊ शांति" का आह्वान किया गया और सदस्य देशों से "क्षेत्रीय अधिग्रहण के लिए बल प्रयोग के खतरे से बचने" या किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ कार्य न करने का आग्रह किया गया है. साथ ही घोषणा पत्र में परमाणु हथियार की धमकी और उसके इस्तेमाल को अस्वीकार्य बताया गया.

जी20 के सभी देशों ने आतंकवाद के सभी रूप की आलोचना की है. आतंकवाद का घोषणा पत्र में नौ बार जिक्र किया गया है.

घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी देश टिकाऊ विकास के लक्ष्य पर काम करेंगे और भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा.

ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस की शुरूआत होगी, जिसके संस्थापक सदस्य भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे.

नई दिल्ली घोषणा पत्र में कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक नीति बनाने की दिशा में बातचीत की जाएगी.

जी20 का जोर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर रहेगा. बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी), मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को मंजूरी दी जाएगी.

घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने में तेजी लाने की भी बात कही गई है. समूह ने सभी देशों से अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों (एनडीसी) को पेरिस समझौते के अनुरूप करने का आह्वान किया है.

जी20 की भारतीय अध्यक्षता में लैंगिक समानता और नारी सशक्तिकरण पर बल देते हुए जी20 में "नया महिला सशक्तिकरण समूह" गठित करने की घोषणा की गई है. जी 20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र में लैंगिक समानता और नारी सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर बल दिया गया है.