ब्रेक्जिट वार्ताओं में अहम प्रगति: ईयू

यूरोपीय आयोग के प्रमुख ज्याँ क्लोद युंकर ने शुक्रवार को वार्ता में प्रगति की बात कही. उन्होंने कहा कि मुश्किल वार्ताओं के बाद एक समझौते पर सहमति हो गयी है जो ब्रेक्जिट वार्ताओं को व्यापक बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा जिसमें भविष्य के व्यापारिक संबंधों और ब्रिटेन के ईयू से अलग होने की अवधि से जुड़े मुद्दों पर बात होगी. इस अवधि के दौरान ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के सभी कानूनों को मानना होगा और बजट से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को भी पूरा करना होगा. हालांकि वह यूरोपीय संघ के लिए फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा.

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यूरोपीय संघ मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर स्पष्टता चाहता है जिनमें आयरिश सीमा, वित्तीय समझौता और ब्रिटेन में रहने वाले यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिकार शामिल हैं. इन मुद्दों पर स्थिति साफ होने के बाद ही यूरोपीय संघ भावी व्यापारिक संबंधों को लेकर वार्ता शुरू करेगा. युंकर ने कहा, "वार्ता बहुत मुश्किल रही लेकिन हमने पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है. ब्रिटेन के साथ जो निष्पक्ष समझौता हुआ है, मैं उससे सहमत हूं." हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आगे वार्ताएं और भी मुश्किल होने वाली हैं.

अगले हफ्ते तक यूरोपीय संघ के 27 देश शुरुआती डील को मंजूरी दे सकते हैं. यूरोपीय संघ के मुख्य वार्ताकार मिचेल बार्नियर ने कहा कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के निकलने के बारे में अंतिम फैसला अक्टूबर 2018 तक हो जाना चाहिए.

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे लंदन में यूरोपीय संघ और आयरलैंड के वार्ताकारों के साथ रात भर चली वार्ताओं के बाद शुक्रवार को सवेरे सवेरे ब्रसेल्स पहुंची और उन्होंने युंकर से मुलाकात की. मे ने कहा कि आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच कोई सख्त बॉर्डर नहीं होगा और ब्रिटेन 1998 के गुड फ्राइडे शांति समझौते के मुताबिक ही चलेगा.

ब्रेक्जिट के अगले दौर की वार्ता में आयरलैंड की सीमा से जुड़ा मुद्दा भी उठेगा. आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर ने कहा कि उनकी सरकार अगले दौर की वार्ता में "पूरी तरह से शामिल और सजग" रहेगी.

एके/एनआर (एपी, रॉयटर्स)